12.नगरपालिका

शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात.

भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला.

एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.

१८५० नंतर पुढे पंधरावीस वर्षांनी भारतातील अनेक शहरांत नगरपालिका स्थापन झाल्या.

पुणे, सोलापूर, ठाणे, नासिक, बार्शी, सातारा, कोल्हापूर, वाई अशा अनेक नगरपालिका शंभरी ओलांडलेल्या आहेत.

नगरपालिका स्थापन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला, की गव्हर्नर नऊ ते पंधराजणांची 'म्युनिसिपल कमिशनर' म्हणून नियुक्ती करीत असे.

वेगवेगळ्या जातिधर्मांतील प्रतिष्ठित नागरिकांना प्रातिनिधिक पंच म्हणून नेमले जाई.

जिल्हाधिकारी हा नगरपालिकेचा अध्यक्ष असे.

कामकाजविषयक नियम प्रत्येक नगरपालिकेने बनवायचे आणि गव्हर्नरांनी मंजूर केल्यानंतर अंमलात आणायचे, अशी प्रथा होती.

घरपट्टी व जकात हे कर बसविण्याचा नगरपालिकेला अधिकार होता आणि रस्ते, सफाई, पाणी पुरवठा वगैरे कामे आवश्यक मानली होती.

सोलापूर नगरपालिकेचे १८५२-५३ सालचे पहिले अंदाजपत्रक रु. ३०,००० चे होते.

काही उल्लेखनीय कामे पार पाडूनही त्यांपैकी काही रक्कम शिल्लक राहिली.

मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांसाठी सुधारलेला कायदा १९२५ साली बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट या नावाने करण्यात आला.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रौढ मताधिकारचे तत्त्व नगरपालिका-निवडणुकांतही स्वीकारले गेले.

महाराष्ट्राच्या विविध भागांत नगरपालिकाविषयक वेगवेगळे कायदे लागू होते (पश्चिम महाराष्ट्रात बाँबे डिस्ट्रिक्ट अ‍ॅक्ट १९०१ व बाँबे म्युनिसिपल बरोज अ‍ॅक्ट १९२५; विदर्भात सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट १९२२ आणि मराठवाड्यात हैदराबाद म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट १९५६).

या कायद्यांचे एकसूत्रीकरण करणे व इतरही काही सुधारणा करणे यांबाबत अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी १९६३ साली तत्कालीन नगरविकासमंत्री डॉ. झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.

तिच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी स्वीकारून महाराष्ट्र सरकारने १९६५ साली महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम हा कायदा करून घेतला.

त्याचा अंमल जून १९६७ पासून सुरू झाला.

नगरपालिकांची रचना व निवडणूक

१९६५ च्या कायद्यानुसार १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या नसलेल्या शहरांसाठी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आला व त्यापेक्षा कमी वस्ती असलेल्या ज्या गावी नगरपालिका अस्तित्वात होत्या, त्यांना त्या बरखास्त करून ग्रामपंचायत स्थापन करायची असेल, तर तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

लोकसंख्येनुसार नगरपालिकांचे वर्गीकरण करण्यात आले व सभासदांची संख्याही त्या प्रमाणात ठरविण्यात आली.

त्याबाबतचे कोष्टक पुढीलप्रमाणे : वर्ग लोकसंख्या नगरपालिका सदस्यसंख्या

७५,००० पेक्षा अधिक किमान ४० सभासद.

७५,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर त्यापेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५,००० मागे एक जादा सभासद, पण कमाल मर्यादा ६०.

३०,००० ते ७५,००० किमान ३० सभासद.

तीस हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी प्रत्येक तीन हजारांमागे एक जादा सभासद.

कमाल मर्यादा ४०.

३०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी किमान २० सभासद.

१५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास प्रत्येक दोन हजारांच्या मागे एक जादा सभासद.

कमाल मर्यादा ३०.

याशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणांसाठी, तेथील लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी असली, तरी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला.

१९७० साली महाराष्ट्रात नगरपालिकांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : अ वर्ग – २१, ब वर्ग – ४५, क वर्ग – १४९, थंड हवेच्या ठिकाणच्या – ६, एकूण – २२१.

सर्व नगरपालिकांची निवडणूक प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार होते.

निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने त्या त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे.

नगरपालिकेचे मतदारसंघ एकसदस्यीय आहेत.

निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते.

स्त्रियांसाठी दहा टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी किमान दहा टक्के आणि लोकसंख्येतील त्या जातींचे प्रमाण अधिक असल्यास अधिक जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

याशिवाय वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्ती किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ नगरपालिकेला मिळावा, यासाठी निवडून आलेल्या सभासदांच्या दहा टक्के इतके सभासद स्वीकृत करून घेता येतात.

त्यांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही व मतही देता येत नाही.

नगरपालिकेच्या वर्षातून किमान सहा सभा झाल्या पाहिजेत.

विविध समित्यांचे सभासद यांची निवड करणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, धोरणविषयक निर्णय घेणे व कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे ही नगरपालिकेची कामे होत.

नगरपालिकेची कर्तव्ये व विवेकाधीन कामे यांची यादी कलम ४९ मध्ये देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक रस्ते व ठिकाणे यांची स्वच्छता व दिवाबत्ती, आग विझविण्याची व्यवस्था, जन्म-मृत्यूची नोंद, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शाळा स्थापणे व चालविणे, कलम १०५ मध्ये नमूद केलेले आवश्यक कर बसविणे अशी २२ कर्तव्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

नवे रस्ते व रुग्णालये बांधणे, मैदाने व बागीचे यांची व्यवस्था करणे, कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे वगैरे २४ विवेकाधीन विशेष तरतुदी आहेत.

वेडे व कुष्ठरोगी यांच्या उपचारासाठी शहरातील किंवा जवळपासच्या रुग्णालयाला मदत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिल्यास ते पाळण्याचे नगरपालिकेवर बंधन आहे.

नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, म्हणून दररोज दरडोई सत्तर लिटर पाणी मिळेल अशा प्रकारची योजना कायदा सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत बनवावी व पाच वर्षांच्या आत ती अंमलात आणावी, अशी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

प्रत्येक नगरपालिकेसाठी एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष असेल.

अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारांकडून केली जाईल आणि अध्यक्ष निवडून आलेल्या सभासदांपैकी एकाची उपाध्यक्ष म्हणून सात दिवसांच्या आत नेमणूक करील.

अध्यक्षाची इच्छा असेल, तोवर उपाध्यक्ष आपल्या पदावर राहू शकेल.

अध्यक्षाची मुदत निवडून आलेल्या सभासदांच्या मुदतीबरोबरच संपते.

नगरपरिषदेच्या सभासदांनी दोन तृतीयांश बहुमताने अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव केला, तर त्या व्यक्तीचे अध्यक्षपद रद्दबातल ठरेल.

अशा स्थितीत पदावरून दूर झालेला अध्यक्ष नगरपरिषदा बरखास्त करण्याची लेखी सूचना राज्य सरकारकडे करू शकतो.

त्यावरून राज्य सरकार नगर-परिषद बरखास्त करण्याचा हुकूम जारी करील.

अध्यक्षाला मानधन देण्याची तरतूद आहे (अ वर्ग – रु. ३०० द. म., ब वर्ग – रु. २०० द. म., क वर्ग – रु. १०० द. म.).

नगरपालिकेच्या सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे आणि नगरपालिकेच्या कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे, ही अध्यक्षाची कामे होत.

स्थायी समितीचा तो पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

उपाध्यक्षाने अध्यक्ष सोपवील ती व अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत त्याची कामे करावयाची असतात.

शिवाय एका विषय समितीचा तो अध्यक्ष असतो.

या पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा देता येतो किंवा नगरपालिका साध्या बहुमताने अविश्वासाचा ठराव पास करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात.

तसेच नगरपालिकेचे अहित करणारे गंभीर कृत्य त्यांच्या हातून घडल्यास राज्य सरकार त्यांना हटवू शकते.