22.उपजिल्हाधिकारी

उपजिल्हाधिकारी हा उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करतो.

ते करताना त्या उपविभागात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम करणे व महसुली वसुलीचा आढावा घेणे या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

तो त्या उपविभागाचा प्रशासक किंवा सेनापती असतो.

याशिवाय विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणूनही नेमणूक होऊ शकते.

उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्यात काय फरक आहे व त्यांचे कार्य काय असते?

महाराष्ट्र शासनात उपजिल्हाधिकारी हे राज्यसेवेतील महत्वाचे आणि मोठे पद आहे.

उपजिल्हाधिकारी हा एक संवर्ग म्हणजे cadre असून या संवर्गातील अधिकारी यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांवर पदस्थापना ( Posting ) दिली जाते.

या जबाबदाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात असू शकतात.

उपजिल्हाधिकारी संवर्ग हा महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिस चा एक अविभाज्य घटक असून त्यांचा मूळ विभाग हा महसूल विभाग आहे.

उपजिल्हाधिकारी यांची पदस्थापना जेव्हा मूळ विभागात म्हणजे महसूल विभागात क्षेत्रीय स्तरावर होते तेव्हा त्यांचे पदनाम जबाबदारी नुसार बदलते मात्र संवर्ग एकच असतो.

उपजिल्हाधिकारी जेव्हा उपविभाग म्हणजेच प्रांत ( प्रशासकीय दृष्ट्या निर्माण केलेले क्षेत्र किंवा भौगोलिक भाग ) यांचा प्रमुख म्हणून नेमला जातो तेव्हा त्या उपजिल्हाधिकारी यांचे पदनाम प्रांताधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी असे असते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत त्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व अधिकार प्राप्त होतात.

याशिवाय या पदावर आसिन होताच तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 या कायद्याअंतर्गत उपविभागीय दंडाधिकारी सुद्धा असतो.

पश्चिम महाराष्ट्रात परंपरेने या पदाला प्रांताधिकारी म्हणतात आणि इतर भागात उपविभागीय अधिकारी किंवा एसडीओ असे म्हणतात.

उपविभाग किंवा प्रांत ही महसूल कायद्याअंतर्गत एकच संकल्पना आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय हे जसे जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र असते तद्वतच उपविभाग किंवा प्रांत हे एक किंवा अनेक तालुक्याचे मिळून बनलेले प्रशासकिय केंद्र असते व प्रांताधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी हा त्या प्रशासकीय केंद्राचा प्रमुख असतो.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक विशिष्ट जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी यांची पदे शासनाने निर्माण केलेली असतात.

उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्र हे रोजगार हमी कायदा करणारे अग्रगामी राज्य आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो) असे पद आहे.

केंद्राने याबाबत मनरेगा कायदा केल्याने कामात थोडेफार बदल झालेत पण स्वरूप तेच आहे.

या योजनेबाबत जिल्हास्तरीय सर्व जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो ) हे पार पाडतात.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे पद सुद्धा उपजिल्हाधिकारी भूषवतात पण नेहमी नव्हे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे पद अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे असते.

त्यांचेकडे स्वतःच्या विभागाचे अधिकारी उपलब्ध नसल्यास हे पद उपजिल्हाधिकारी यांचेकडे देण्यात येते.

विभागीय आयुक्त स्तरावर सुद्धा शासकीय, निमसरकारी किंवा शासन अनुदानित संस्था यामध्ये आरक्षण अंमलबजावणी व्यवस्थित होते अथवा नाही याबाबत एक मागासवर्ग कक्ष असतो.

या कक्षाचा प्रमुख हा उपजिल्हाधिकारी असतो विभागीय आयुक्त यांचे नियंत्रणात असलेले सर्व जिल्ह्यातील हे कामकाज उपजिल्हाधिकारी यांना हाताळावे लागते.

जमीनविषयक होणारे बदल व कायद्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवणे नवीन कायदे आल्यास त्याच्या अंमलबजावणी वर लक्ष ठेवणे याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी (भुसुधार ) हे पद असते.

याचप्रमाणे सार्वजनिक हिताच्या अनेक प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करावे लागते मग तो जलसिंचन प्रकल्प असो की इतर कोणताही.

यासाठी कायद्याअंतर्गत प्रक्रिया करावी लागते म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष भूसंपादन अधिकारी ( SLAO) हे पद निर्माण केले गेले आहे.

हे पद सुद्धा उपजिल्हाधिकारी भूषवतात कारण कायद्यातच तशी तरतूद आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा दंडाधिकारी हे पद सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयात असते.

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रशासकीय बाबींवर जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रण करण्यास सहाय्य व्हावे याकरिता हे पद महत्वाचे आहे.

उपजिल्हाधिकारी ( निवडणूक ) यांच्याकडे विधानसभा, लोकसभा विधानपरिषद यांच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीचे सर्व कामकाज असते.

मतदार नोंदणी पासून ते प्रत्यक्ष निवडणुका घेणे याकरिता जे कामकाज भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमांतर्गत नमूद केलेले आहे ते सर्व कामकाज पार पाडण्याची जबाबदारी यांच्यावर असते.

याशिवाय शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात विभागीय स्तरावर राज्यस्तरावर गरजेनुसार शासनाने उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील पदे निर्माण केली आहेत.

या पदांची नांवे, विभाग खूप विस्तृत असल्याने ते विवरण इथे देणे शक्य होणार नाही.

जवळपास दिडशेच्या वर कायदे असे आहेत की ज्यांच्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांना कार्य करावे लागते.

अनेक कायदे असे आहेत ज्याबद्दल सामान्यांना काहीच माहीत नसते अशा कायद्यांतर्गत अधिकार व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

आपल्या जिल्ह्यासंदर्भात कामकाजाचे स्वरूप बघायचे असेल तर प्रत्येक जिल्ह्याचे एनआयसी तर्फे अधिकृत संकेतस्थळ आहे.

आपण या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिकांची सनद किंवा माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत जाहीर केलेल्या माहितीच्या सदरात जिल्हास्पेसिफिक माहिती बघू शकता.

उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्यात कामकाजाच्या बाबतीत आणि पदस्थापनेच्या बाबतीत फरक असला तरी हे सर्व उपजिल्हाधिकारी या एकाच संवर्गातील अधिकारी आहेत.